- निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य कराना अनिवार्यः प्रमुख सचिव गृह
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जनपदों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिये आवासीय भवनों, हास्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष आदि के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 7 करोड़ 41 लाख रूपये से अधिक की धनराशि निर्गत कर दी है।
प्रमुख सचिव गृह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत जनपद देवरिया के थाना सुरौली के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 64 लाख 95 हजार रूपये की धनराशि, जनपद बाराबंकी के थाना जहॉगीराबाद में 48 क्षमता के हास्टल/बैरक एवं एक विवेचना कक्ष के निर्माण हेतु एक करोड़ 12 लाख 53 हजार रूपये, जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर में 48 कर्मियों हेतु हास्टल/बैरक एवं एक विवेचना कक्ष के निर्माण हेतु 65 लाख 25 हजार रूपये, जनपद बदायूॅ के थाना कुवरगॉव में 48 क्षमता के हास्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण हेतु एक करोड़ 13 लाख 16 हजार रूपये के आदेश निर्गत कर दिये गये है।
प्रमुख सचिव गृह ने यह जानकारी भी दी की पुलिस कर्मियों की सुविधा को वरीयता देते जनपद चन्दौली के महिला थाना के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु एक करोड़ 33 लाख 95 हजार रूपये व जनपद चित्रकूट के तहसील मऊ में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 51 लाख 26 हजार रूपये की धनराशि निर्गत कर दी गयी है।मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश दिये गये है। यह भी निर्देश दिये है कि निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कराया जाय ताकि यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूूर्ण हो जाने के फलस्वरूप निर्मित भवनो का बेहतर उपयोग हो सके। निर्माण कार्य में गुणवत्ता आदि की कमी पाये जाने पर संबंधित दोषी कर्मियों को दण्डित किए जाने के भी निर्देश दिए गए है।
*** नैमिष प्रताप सिंह